PM AASHA Yojana: खेती-किसानी में सबसे बड़ी टेंशन फसल उगाने की नहीं. बल्कि उसे सही दाम पर बेचने की होती है. अक्सर देखा गया है कि बंपर पैदावार होने पर बाजार में कीमतें गिर जाती हैं और किसानों की लागत निकलना भी मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या का पक्का समाधान करने के लिए सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ यानी ‘PM-AASHA’ योजना को और भी मजबूत बना दिया है.
इस स्कीम का सीधा मकसद यह पक्का करना है कि किसान को उसकी मेहनत का वाजिब हक मिले और बाजार के उतार-चढ़ाव से उसकी जेब पर कोई आंच न आए. अब खेती सिर्फ जोखिम का खेल नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा सेफ्टी नेट तैयार किया है जो एमएसपी (MSP) की गारंटी को जमीन पर उतारता है. अगर आप भी अपनी आमदनी को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इस सरकारी कवच के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.
पीएम-आशा योजना से कितना लाभ मिलता है?
इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की पूरी सुरक्षा दी जाती है. सरकार ने दालों, तिलहन और खोपरा जैसी फसलों के लिए खरीद का कोटा बढ़ा दिया है, जिससे अब किसान अपनी उपज का बड़ा हिस्सा सरकारी रेट पर बेच सकते हैं. मुख्य लाभ यह है कि यदि बाजार में कीमत एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो सरकार हस्तक्षेप करके फसल खुद खरीदती है या नुकसान की भरपाई करती है.
- तिलहन और दालों की खेती करने वाले किसानों को अब बाजार के बिचौलियों के रहमों-करम पर रहने की जरूरत नहीं है.
- नई गाइडलाइन्स के मुताबिक खरीद की सीमा को बढ़ाकर उत्पादन का 25% से 40% तक कर दिया गया है. जो सीधे तौर पर एक्स्ट्रा इनकम की गारंटी देता है.
इस स्कीम के जरिए सरकार का लक्ष्य किसानों को घाटे से बचाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है.
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योजना का फायदा कैसे मिलता है?
पीएम-आशा योजना मुख्य रूप से तीन अलग-अलग मॉडल्स पर काम करती है ताकि हर तरह के किसान को कवर किया जा सके. इसमें ‘प्राइस सपोर्ट स्कीम’ (PSS) के तहत सरकारी एजेंसियां खुद फसल खरीदती हैं. दूसरा मॉडल ‘प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट स्कीम’ (PDPS) है, जिसमें सरकार खरीदती तो नहीं, लेकिन बाजार भाव और एमएसपी के बीच के अंतर का पैसा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेज देती है.
- तीसरा हिस्सा ‘प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम’ (PPPS) है. जिसमें प्राइवेट कंपनियों को खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
- किसानों को बिना किसी भागदौड़ के डिजिटल तरीके से उनकी उपज का सही दाम मिल जाता है.
यह मल्टी-लेयर सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि चाहे मंडी का हाल कुछ भी हो, अन्नदाता की कमाई पर ब्रेक न लगे.
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कैसे कर सकते हैं आवेदन?
इस सरकारी स्कीम का फायदा लेने के लिए सबसे पहले किसानों को राज्य सरकार के कृषि पोर्टल या पीएम-आशा के आधिकारिक प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है. आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल और डिजिटल बनाया गया है ताकि गांव का आम किसान भी इसका लाभ ले सके. रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपनी जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक और आधार कार्ड जैसी बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं.
- आवेदन के बाद आपकी फसल का वेरिफिकेशन होता है और उसके आधार पर ही आप अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर ले जा सकते हैं.
- समय-समय पर लगने वाले खरीद केंद्रों की जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी साझा की जाती है.
अगर आप समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं. तो फसल तैयार होते ही आप सीधे सरकारी लाभ के हकदार बन जाते हैं. जिससे बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाता है.
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