Friday, June 27, 2025
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कमला हैरिस नहीं करती हैं प्रतिबंध का समर्थन, इजरायल को भेजेंगी और हथियार


अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा के बाद अब कमला हैरिस के नाम पर मुहर लग चुकी है। ऐसे में अगर कमला हैरिस नवंबर में होने वाले चुनाव जीत जाती हैं तो वह इजरायल को हथियार भेजने में लगाए गए प्रतिबंध को हटा सकती हैं। कमला हैरिस के एक शीर्ष सहयोगी ने दावा किया है कि वह राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करती हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर हैरिस ने खुल कर इजरायल का समर्थन किया है और गाजा में जारी जंग को लेकर कहा है कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है।

हैरिस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिल गॉर्डन ने एक्स पर कहा, “वह इजरायल पर हथियार प्रतिबंध का समर्थन नहीं करती हैं।” उन्होंने कहा, “ उपराष्ट्रपति हमेशा स्पष्ट रही हैं। वह हमेशा सुनिश्चित करेंगी कि इजरायल ईरान और ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ खुद का बचाव करने में सक्षम हो।” इससे पहले हाल ही में एक रैली में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हैरिस को घेर लिया था। जिसके एक दिन बाद यह बयान आया है। हैरिस ने मिशिगन के डेट्रायट में रैली के बाद युद्ध का विरोध करने वाले समूहों से भी मुलाकात की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उन्होंने इजरायल को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति रोकने का मुद्दा उठाया।

हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के वामपंथी गुट से दबाव का सामना करना पड़ रहा है कि वह राष्ट्रपति जो बाइडेन के गाजा में इजरायल के युद्ध के लिए मजबूत सैन्य और राजनीतिक समर्थन से अपना रुख बदलें। यह मुद्दा मिशिगन के लिए बहुत अहम है। यहां की एक बड़ी आबादी जो युद्ध का लगातार विरोध करती रही है। हाल में हुए एक सर्वे मुताबिक ज्यादातर अमेरिकी इजरायल का समर्थन करते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में हैरिस कभी-कभी गाजा में इजरायल के हमले में आम लोगों पर हमलों की आलोचना भी की है। हालांकि बाइडेन के बाहर होने के बाद हैरिस ने अपने लहजे में बड़ा बदलाव किया है।

उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा है कि वह इस स्थिति पर चुप नहीं रहेंगी। लेकिन हैरिस के सलाहकार की टिप्पणियों से यह साफ हो गया कि वह हथियारों के खेप भेजने में किसी भी तरह के प्रतिबंध का समर्थन नहीं करेंगी। बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को भारी बमों की खेप की डिलीवरी पर रोक लगा दिया था।



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