नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पांच समन को ठुकराने के बाद दिल्ली की अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया है. कानून के जानकारों का कहना है कि अब तक अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के समन को तामील नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास सीमित विकल्प हैं. उन्हें या तो 17 फरवरी को अदालत के इस नोटिस का जवाब देना होगा या फिर ऊपरी अदालत में इस नोटिस को चुनौती देनी होगी.
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने अब तक पांच समन अरविंद केजरीवाल को भेजे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन सभी समन के जवाब में कहा कि ये गैरकानूनी है. उन्होंने कहा, “पहले जांच एजेंसी बताए कि वो उनसे गवाह, आरोपी, मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया किस हैसियत से पूछताछ करना चाहती है.” लेकिन अब मामला अदालत में पहुंच गया है.
ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उन्हें 17 फरवरी के लिए समन जारी कर दिया है. अब अरविंद केजरीवाल के पास सीमित विकल्प हैं. अधिवक्ता असगर अली खान के मुताबिक अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस नोटिस के जवाब में अदालत के सामने अपना जवाब देना होगा या फिर अगर वो इससे सहमत नहीं हैं, तो ऊपरी अदालत में इसे चुनौती देनी होगी. इसके अलावा कोई और विकल्प फिलहाल उनके पास नजर नहीं आता.
आम आदमी पार्टी भी जानती है कि अब तक वो ईडी के समन को खारिज कर रहे थे, लेकिन अब अदालत का मामला है. इसी कारण पार्टी की ओर से बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया भी सामने आई है. पार्टी का कहना है कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कदम उठाया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट को ये बताया जाएगा कि कैसे अब तक जारी ईडी के सभी समन गैर-कानूनी हैं.
दरअसल, दिल्ली की शराब नीति को लेकर दर्ज किए गए अपने मामले के सिलसिले में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है. इस मामले में अब तक पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पार्टी सांसद संजय सिंह समेत अनेक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल के समन की तामील नहीं होने के बाद ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि दिल्ली शराब नीति, 2021-22 आम आदमी पार्टी के नेताओं की आपराधिक साजिश के तहत तैयार हुई थी.
अरविंद केजरीवाल जो एक पब्लिक सर्वेंट हैं, लिहाजा वो कानूनी तौर पर इस समन की तामील के लिए बाध्य थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इन समन की तामील नहीं की. उल्टा अनावश्यक आपत्तियां जताते हुए अपना जवाब भेज दिया, जिससे साबित होता है कि वो जानबूझकर जांच एजेंसी के सामने नहीं आना चाहते.
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FIRST PUBLISHED : February 7, 2024, 19:15 IST
