पटना: बिहार के उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जिनका नाम आयुष्मान भारत योजना में नहीं है. एनडीए में वापसी करने वाले नीतीश कुमार की कैबिनेट ने ऐसे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है. बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का फैसला किया. इसका मतलब है कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना से वंचित थे, अब उन लोगों के लिए सरकार ने पांच लाख तक के बीमा का ऐलान कर दिया है. हालांकि, ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड में होना अनिवार्य है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ‘यह बिहार में एनडीए सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला है. बिहार सरकार अब एबी पीएम-जेएवाई यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी.’
सम्राट चौधरी ने क्या कहा
सम्राट चौधरी ने ने कहा, ‘वर्तमान में राज्य में लगभग 1.2 करोड़ लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा का लाभ उठा रहे थे.’ उन्होंने कहा, ‘अब लगभग 58 लाख लोगों को भी राज्य में कवर किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी हैं.’ उन्होंने कहा, ‘राज्य कैबिनेट के आज के फैसले के बाद अब राज्य में लगभग दो करोड़ लोग एबी पीएम-जेएवाई के तहत कवर होंगे.’
58 लाख परिवारों को होगा फायदा
इस कैबिनेट फैसले का मतलब है कि अब बिहार सरकार उन करीब 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगी, जो केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं. बिहार सरकार का यह फैसला उन गरीबों के लिए काफी अहम रखता है, जिनका राशन कार्ड में नाम तो है, मगर आयुष्मान भारत योजना में नहीं है. ऐसे गरीब लोगों को अपना इलाज करवाने में काफी दिक्कतें हो रही थीं. मगर अब नीतीश सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिलेगी.
कैसा होगा यह हेल्थ बीमा
कैबिनेट फैसले के मुताबिक, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी. यह बीमा कैशलैस होगा. इस योजना के तहत चयनित अस्पतालों में मरीज अपना इलाज करा सकेंगे. बिहार में ऐसे करीब 58 लाख वे परिवार हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आते हैं.
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FIRST PUBLISHED : February 21, 2024, 24:38 IST
