पायल मेहता
नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डीपफेक पिक्चर और वीडियो का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने अब इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई है. घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने सीएनएन-न्यूज18 को बताया कि इस बैठक में मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर के अलावा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है. फेसबुक-इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा और गूगल सहित विभिन्न पक्षों को बैठक में बुलाया गया है. पीएम मोदी ने बीते शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित दिवाली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीपी फेक वीडियो के प्रसार के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा था. उन्होंने एक हालिया घटना का जिक्र किया, जहां एक वीडियो में पीएम को डीपफेक वीडियो के माध्यम से फर्जी तरीके से गरबा करते दिखाया गया था.
हाल ही में साउथ की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर काफी विवाद हुआ था. गलत सूचनाओं और डीपफेक से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने पिछले छह महीनों के भीतर दूसरी एडवाइजरी जारी की, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफार्मों से डीपफेक के प्रसार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है.
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क्या कहता है नियम?
आईटी एक्ट 2021 के तहत, किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से बाध्य हैं. किसी उपयोगकर्ता या सरकारी प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें 36 घंटों के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना आवश्यक है. इस आवश्यकता का अनुपालन न करना नियम 7 के अंतर्गत आता है, जो प्रभावित व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का अधिकार देता है.
क्या है डीपफेक
डीपफेक वीडियो में किसी भी व्यक्ति के चेहरे को डिजिटल माध्यम से बदला जा सकता है. उसकी जगह किसी दूसरे चेहरे को लगा दिया जाता है. ये वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं. इसमें मशीन लर्निंग (ML) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया जाता है.
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FIRST PUBLISHED : November 21, 2023, 21:09 IST
