बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट होने के बाद एक और संकट आ गया है। पड़ोसी देश में बाढ़ की वजह से अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि यूनिसेफ ने भी शुक्रवार को चेतावनी दी है कि 20 लाख से ज्यादा बच्चे खतरे में हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा 19 मौतें फेनी जिले में हुई हैं। मृतकों में छह महिलाएं और सात बच्चे शामिल हैं। भारी बारिश और उफनती नदियों के कारण आई बाढ़ ने पूर्वी बांग्लादेश के 11 जिलों को तबाह कर दिया है, जिससे 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के 64 उप-जिलों में दस लाख से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। बाढ़ से प्रभावित 11 जिलों में फेनी, कमिला, नोआखली, ब्राह्मणबारिया, चटगांव, कॉक्स बाजार, सिलहट और हबीगंज शामिल हैं।
मंत्रालय ने बताया कि शायलेट, होबिगंज और चटगांव में बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि बाढ़ के कारण घरों, स्कूलों और गांवों में 20 लाख से अधिक बच्चे खतरे में हैं। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा, “पूर्वी बांग्लादेश में 34 वर्षों में आई सबसे भीषण बाढ़ ने कुल मिलाकर 56 लाख लोगों को प्रभावित किया है।” इसने कहा कि लाखों बच्चे और परिवार भोजन और इमरजेंसी राहत आपूर्ति के बिना फंसे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी और वॉलेंटियर्स बचाव अभियान चला रहे हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में पहुंच अब भी मुश्किल है। आगे कहा गया कि आने वाले दिनों में, मॉनसून के मौसम के चलते और अधिक लोग प्रभावित होंगे।
यूनिसेफ बांग्लादेश की उप-प्रतिनिधि एम्मा ब्रिघम ने कहा, “बांग्लादेश के पूर्वी हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु संकट के बच्चों पर लगातार पड़ने वाले प्रभाव की दुखद याद दिलाती है। बहुत से बच्चों ने अपने प्रियजनों, अपने घरों, स्कूलों को खो दिया है और अब वे पूरी तरह से बेसहारा हैं।” बयान में कहा गया है कि यूनिसेफ जल शोधन गोलियां और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान कर रहा है, लेकिन इन बच्चों तक पहुंचने और उनके भविष्य पर और भी अधिक विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए और अधिक पैसे की आवश्यकता है।”
वहीं, आपात स्थितियों के जवाब में, यूनिसेफ ने कहा कि उसे बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण, जीवन रक्षक और बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के लिए तत्काल 35.3 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अभूतपूर्व बाढ़ के साथ-साथ अस्थिर कानून और व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। पिछली सरकार को हटाने से जुड़े विरोध प्रदर्शनों और हिंसा में 600 से अधिक लोग मारे गए।
