सिलीगुड़ी. दार्जिलिंग के भाजपा विधायक नीरज जिम्बा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से एक पत्र लिखा. जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पीएम मोदी को उनके ‘गोरखाओं के सपने मेरे सपने हैं’ बयान की याद दिलाई. बीजेपी विधायक जिम्बा ने गोरखा मुद्दों में उच्च स्तरीय हस्तक्षेप की अपील की. जिम्बा ने लिखा कि ‘गोरखा का सपना मेरा सपना’ का संकल्प पीएम मोदी ने 10 अप्रैल 2014 को सिलीगुड़ी के पास खपरैल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए लिया था. यह वादा अधूरा रह गया. बीजेपी के विधायक नीरज जिम्बा ने कहा कि ‘मैं गंभीर महत्व के मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने खून का उपयोग करके यह चिट्ठी लिख रहा हूं… ‘
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दार्जिलिंग के भाजपा विधायक नीरज जिम्बा ने खत में लिखा है कि ‘राजनीतिक स्थायी समाधान ढूंढकर और गोरखाओं के 11 छूटे हुए समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर गोरखाओं के मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता अभी तक पूरी नहीं हुई है. हालांकि लद्दाखियों, कश्मीरियों, मिज़ो, नागाओं और बोडो को न्याय दिया गया है, गोरखा उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं. यह परेशान करने वाली वास्तविकता केंद्र सरकार के भीतर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है… आपके लिए भारतीय गोरखाओं को न्याय दिलाने का समय आ गया है.’
गौरतलब है कि दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र ने 2009 से तीन सांसदों को संसद में भेजा है. इनमें जसवंत सिंह (2009-2014), एस एस अहलूवालिया (2014-2019) और राजू बिस्ता (2019-2024) शामिल हैं. इसके अलावा इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत हासिल की है. 2019 में बिस्ता ने दूसरे स्थान पर रहे टीएमसी उम्मीदवार को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था. 1980 के बाद से अलग गोरखालैंड राज्य का मुद्दा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों की राजनीति पर हावी रहा है. जिसमें अक्सर हिंसक आंदोलन देखे गए हैं. 2017 में ‘100 दिन की आर्थिक नाकेबंदी’ के दौरान 11 लोगों की जान चली गई थी.
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2019 में ‘भाजपा ने 11 पहाड़ी समुदायों को आदिवासी दर्जा और स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस)’ का वादा किया था. लेकिन उसके बाद से यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया. टीएमसी ने राज्य के किसी भी विभाजन और गोरखालैंड को बनाने का विरोध किया है.
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FIRST PUBLISHED : March 3, 2024, 16:22 IST