आइजोल. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, जिन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, ने कथित तौर पर म्यांमार की खुली सीमाओं पर बाड़ लगाने की केंद्र सरकार की योजना का विरोध किया है. एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा कि यदि केंद्र मिजोरम-म्यांमार सीमा पर बाड़ का निर्माण करता है, तो यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा की गई गलती को स्वीकार करने के समान होगा जिसने भारत और म्यांमार में रहने वाले मिज़ो लोगों को विभाजित कर दिया था. उन्होंने कहा, “मिज़ो लोग हमेशा सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध करते हैं.”
अधिकारी के अनुसार, लालडुहोमा ने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को अवगत कराया कि म्यांमार के साथ वर्तमान सीमा को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मिज़ो लोगों की पूर्व सहमति के बिना दो जातीय समूहों पर थोप दिया था और यह अभी भी सीमा के दोनों तरफ के लोगों के लिए अस्वीकार्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने तत्कालीन बर्मा (अब म्यांमार) को भारत से अलग कर मिजो लोगों को अलग कर दिया था और उन्होंने मिजो भूमि को दो भागों में बांट दिया था.
उन्होंने कहा, “मिज़ो लोग वर्तमान भारत-म्यांमार सीमा को थोपी हुई सीमा मानते हैं और इसीलिए हम सीमा को स्वीकार नहीं कर सकते.” मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है. अधिकारी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को बताए जाने का हवाला देते हुए कहा कि सीमा के दोनों ओर के लोग एक प्रशासन के तहत आने के इच्छुक हैं क्योंकि वे एक ही जाति के हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के माध्यम से, अब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मिजोरम में 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगा रहा है, और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर भी ऐसा करने की योजना बना रहा है. दरअसल, उसने मणिपुर से लगी सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और भारत-म्यांमार सीमा और म्यांमार शरणार्थियों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. लालदुजोमा ने पीएम और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को यह भी बताया कि मिजोरम के अंदर शरण लेने वाले म्यांमार के शरणार्थियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि मिज़ो लोगों के भाइयों और बहनों की तरह व्यवहार किया गया. म्यांमार के शरणार्थी चिन-ज़ो जातीय जनजाति से संबंधित हैं और उनके मिज़ोरम के मिज़ोस के साथ समान जातीय, सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंध हैं.
फरवरी 2021 में सेना द्वारा आंग सान सू की सरकार को गिराने और तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करने के बाद म्यांमार से पहली आमद शुरू हुई. तब से, महिलाओं और बच्चों सहित 32 हजार से अधिक लोगों ने म्यांमार से भारत के उत्तरपूर्वी राज्य में शरण ली है. गत 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद लालडुहोमा की यह राष्ट्रीय राजधानी की पहली यात्रा थी. आइजोल लौटने से पहले वह अब कोलकाता में एक सम्मान समारोह में भाग ले रहे हैं.
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FIRST PUBLISHED : January 5, 2024, 23:26 IST
