नई दिल्लीः साल 2014 से केंद्र की सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की महिलाओं को शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की. इसी कड़ी में बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने एक अहम योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत केंद्र सरकार अगले चार वर्षों में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना का मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है. योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 एसएचजी को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी. इससे महिलाएं प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को अपने भाषण में एसएचजी को ड्रोन प्रोद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी. इस ड्रोन योजना में अगले चार साल में करीब 1,261 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह योजना पीएम मोदी की लखपति दीदी पहल के हिस्से के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है.
इस ड्रोन योजना के माध्यम से ड्रोन उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में दक्षता में सुधार करेंगे. इसके लिए करीब 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये और सह-पायलट को करीब 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा.
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FIRST PUBLISHED : November 30, 2023, 07:07 IST
