विमानों पर VT क्यों लिखा रहता है, जिसे हटाने की मांग गुजरात के इस बीजेपी सांसद ने की

नई दिल्ली. लोकसभा में गुरुवार को गुजरात के आणंद से बीजेपी सांसद मितेश पटेल (BJP MP Mitesh Patel) ने भारतीय विमानों पर VT लिखे जाने का मुद्दा उठाया. पटेल ने लोकसभा में नियम 377 के तहत “VT” के साथ शुरू होने वाले विमान रजिस्ट्रेशन संख्याएं, जो विमान की राष्ट्रीयता को दर्शाता है को लेकर सवाल उठाया. पटेल ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहें है और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुलामी काल के सभी प्रतिकों को खत्म कर रहे हैं तो यह अंग्रेजों के काल यह रजिस्ट्रेशन कोड को क्यों नहीं हटाया जा रहा है.

पटले ने न्यूज 18 हिंदी के साथ बातचीत में कहा कि यह हमारे राष्ट्रीय गर्व और एकता की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा, जो स्वतंत्र भारत की बढ़ती ताकत के साथ मेल खाता है. विमानों में वीटी लिखा होना गुलामी का प्रतीक दर्शाता है. विमानों की यह राष्ट्रीय पहचान भारत से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में अभी भी लगता है कि यह गुलामी का प्रतीक है. इसलिए हमने लोकसभा में प्रस्ताव दिया है कि विमान रजिस्ट्रेशन संख्याएं VT के बदले BT अर्थात भारत टेररेटरी होना चाहिए, जो स्वतंत्र भारत की भावना से मेल खाता है. यह भारतीयता की राष्ट्रीय पहचान की भावना को भी बढ़ावा देता है.’

Mitesh Patel: 2019 में पहली बार आणंद से लोकसभा के सदस्य बने हैं मितेश पटेल

VT रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों बदलने की मांग हो रही है?
बता दें कि समय-समय पर देश में वीटी हटाने की मांग उठती रही है. साल 1929 यानी आजादी से पहले ही भारतीय विमानों में वीटी लिखना शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है. देश के सभी सरकारी और प्राइवेट विमान कंपनियों में भी वीटी कोड नंबर लिखा जाता है, जो उस देश की विमान सेवा को दर्शाता है. भारत में वीटी का मतलब होता है विक्टोरियन टेरिटरी या वायसराय टेरिटरी (Victorian Territory and Viceroy Territory). यह कोड नंबर विमान के स्वामित्व को दर्शाता है. यहां VT के बाद लिखे हुए अक्षर उसके मालिक कंपनी का कोड होता है.

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साल 2019 में पहली बार आणंद से लोकसभा के सदस्य बने हैं मितेश पटेल. साल 2022 में पटेल ने ही भारत को इंडिया कहना बंद करने की बात की थी. पटेल का मानना है कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है. पटेल ने एयरक्राफ्ट पर लिखे VT साइन को हटाने की मुहिम शुरू की है. हालांकि, उनके लिए मुश्किल चुनौती होगी. क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो एयरक्राफ्ट पर दोबारा नया कोड लिखना होगा. इस दौरान जहाज के सारे डॉक्यूमेंट भी बदलने होंगे और ऐसा करने के लिए देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा.

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