नई दिल्ली: केंद्र ने दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर कथित ‘अनावश्यक खर्च’ के मामले में 2 दानिक्स अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. दोनों अधिकारियों पर सरकारी प्रचार की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन देने का आरोप था. इसकी शिकायत दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने 2016 में उपराज्यपाल से की थी. इस मामले में केंद्र ने कार्रवाई की है.
निलंबित किए गए अधिकारी शमीम अख्तर और मनोज द्विवेदी पहले दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय के निदेशक के रूप में तैनात थे. शुक्रवार को जारी अलग-अलग आदेशों में गृह मंत्रालय ने कहा कि अख्तर और द्विवेदी को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा (दानिक्स) के 1996 बैच के अधिकारी अख्तर वर्तमान में दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग में तैनात थे, जबकि द्विवेदी (दानिक्स 2003) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात थे. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल जनवरी में गृह मंत्रालय को दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी.
इस मामले की शिकायत दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने 2016 में उपराज्यपाल कार्यालय में दर्ज कराई थी. उन्होंने आप सरकार पर सरकारी प्रचार की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप लगाया था. 29 मार्च 2017 को यह मामला तत्कालीन दिल्ली एलजी के समक्ष रखा गया, जिन्होंने पहले से जारी भुगतानों की वसूली करने और नए भुगतानों पर रोक लगाने का निर्देश दिया.
उन्होंने जांच और जिम्मेदारी तय करने का भी आदेश दिया था. सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) सचिव ने विशिष्ट विज्ञापनों पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए 30 मार्च, 2017 को AAP को नोटिस जारी किया था. आप ने नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जो मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है.
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FIRST PUBLISHED : March 9, 2024, 01:43 IST
