2024 में गडकरी तोड़ देंगे अपने सारे पुराने र‍िकॉर्ड, जानें क‍ितने KM हाईवे बनाने का लक्ष्‍य, आपका सफर आसान बनाने ये है प्लान

नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 13,814 किलोमीटर हाईवे (Highway) बनाने का टारगेट हासिल करने का भरोसा जताया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को यह दावा किया है. एक प्रेस कांफ्रेंस में जैन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 2014 में 91,287 किमी. से दिसंबर 2023 तक 60 प्रतिशत बढ़कर 1,46,145 किमी. हो गई. जैन ने कहा कि “2023-24 में अब तक हाईवे बनाने की रफ्तार पिछले साल की तुलना में बेहतर रही है.

जैन ने कहा कि अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 6,217 किमी. नेशनल हाईवे का निर्माण किया, जो एक साल पहले के 5,774 किमी. से ज्यादा है. उनके मुताबिक सरकार 2023-24 में 10,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूर करने की योजना बना रही है. मंत्रालय ने 2019-20 में 10,237 किलोमीटर, 2020-21 में 13,327 किलोमीटर, 2021-22 में 10,457 किलोमीटर और 2022-23 में 10,331 किलोमीटर हाईवे बनाया है. जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है.

जैन ने यह भी कहा कि सरकार ने कंपनियों से 2023-24 में परियोजनाओं की मंजूरी देने की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को कहा है. उन्होंने कहा कि चार लेन और उससे ऊपर के राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) की कुल लंबाई दिसंबर 2023 में 2.5 गुना बढ़कर 46,179 किमी. हो गई, जो 2014 में 18,387 किमी. थी. जबकि 2014 में हाई-स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई 353 किमी. थी, जो 2023 में बढ़कर 3,913 किमी. हो गई.

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जैन ने कहा कि मंत्रालय का राजमार्ग बनाने पर खर्च 2014 से 2023 में 9.4 गुना बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ियों की स्क्रैपिंग नीति के तहत भारत में 44 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (RVSF) चालू हैं, जबकि 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने रियायत और मोटर वाहन टैक्स की घोषणा की गई थी. उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत अब तक 49,770 वाहनों को स्क्रैप किया गया है. जैन ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली एनएचएआई ने चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 18,450 करोड़ रुपये का टोल जुटाया है. जैन ने कहा कि सरकार मौजूदा राजमार्ग टोल प्लाजा को बदलने के लिए अगले साल मार्च तक जीपीएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली (GPS-Based Toll Collection Systems) सहित नई तकनीकें पेश करेगी.

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