नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में ब्रिटिश निर्मित शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 99 साल की लीज खत्म होने पर हिमाचल सरकार को प्रोजेक्ट के टेकओवर करने पर रोक लगाने की मांग की. पंजाब सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई चाह रही थी. हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ पंजाब की मांग पर तुरंत सहमत हो गए और जल्द सुनवाई का भरोसा दिया.
दरअसल, 99 साल की लीज खत्म होने पर हिमाचल सरकार को प्रोजेक्ट के टेकओवर करने पर रोक लगाने की मांग वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सीजेआआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया और कहा कि अगले हफ्ते हम इस मामले की सुनवाई करेंगे. बता दें कि इस याचिका में पंजाब सरकार ने कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज खत्म होने पर परियोजना को संभालने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है.
यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत की गई है, जिस पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है. पंजाब सरकार ने सूट में कहा है कि कि लीज की समाप्ति अप्रासंगिक है क्योंकि परियोजना का रखरखाव और नवीनीकरण राज्य द्वारा अपने स्वयं के पैसे से किया गया है ताकि इसकी क्षमता 48 से 110 मेगावाट तक बढ़ाई जा सके. पंजाब ने हिमाचल सरकार पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से बिजलीघर पर कब्जा करने का इरादा रखने का आरोप लगाया है.
बता दें कि पंजाब में जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्षी एकता इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और कई जगहों पर एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है.
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FIRST PUBLISHED : March 2, 2024, 09:45 IST
