उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विवाद का मसला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हल होने के बाद एक नंबर से पास अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीद जग गई है। इस भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। लेकिन 12 मई 2020 को घोषित परिणाम में विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था।
इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से मई 2020 में दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक अंक से सफल हो रहे थे। परीक्षा नियामक ने उन अभ्यर्थियों से 10 से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में अपील की थीं और एक नंबर से पास हो रहे थे। निर्धारित अवधि में 3192 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 2249 के आवेदन सही थे और मेरिट में आने पर उनको नियुक्ति पत्र मिलना है। एक नंबर की लड़ाई लड़ने वाले दुर्गेश शुक्ला का कहना है कि अब हाईकोर्ट से फैसला होने के बाद नौकरी की उम्मीद जगी है।
नयी सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसा़फी न हो, यह सुनिश्चित करवाने में कंधे-से-कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे।-अखिलेश यादव, अध्यक्ष सपा
कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पूरा पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। -अनुप्रिया पटेल, अध्यक्ष अपना दल (एस)
