उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने चार घंटे तक सभी 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक में हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल करते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया है। सदस्य डॉ. विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दस दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा है। उसके बाद होने वाली आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा।
आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित नौ कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्नप्रिया और वित्त अधिकारी मधुलिका सिंह की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्तांतरण और दस्तावेजों के निस्तारण की कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। इस पर अध्यक्ष ने नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार और वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को दोनों कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 42 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर 2008 में शुरू हुई भर्ती में रिक्त 138 पदों पर साक्षात्कार के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। टीजीटी जीव विज्ञान और टीजीटी कला के लंबित साक्षात्कार के संबंध में भी इसी कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा है। विधिक राय लेते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन संख्या-50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है।
भर्ती के लिए अधियाचन मंगाने का निर्देश दिया
नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने और 68500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27713 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उपसचिव को विभागों से संपर्क करते हुए अधियाचन मंगाने के निर्देश दिए।
परीक्षा नियंत्रक के लिए लिखेंगे पत्र
अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उपसचिवों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं। अधिनियम में इन पदों का प्रावधान तो है लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। आयोग को परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होगी।
