बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शेख हसीना को जल्द ही भारत छोड़ना पड़ सकता है। बांग्लादेश ने कहा है कि सरकार शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के वकील मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि उन पर उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व वाले जन आंदोलन के दौरान सामूहिक हत्याओं के आरोप पर मुकदमा चलाया जायेगा। 5 अगस्त को चरम पर पहुंचे विरोध प्रदर्शनों के बाद हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत आ गईं थी।
डेली स्टार अखबार ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के मुख्य प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम के हवाले से बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण समझौते के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि उन पर जुलाई और अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामूहिक हत्याओं के आरोपों का मुकदमा चलाया जा सके।
सामूहिक हत्या और मानवता के खिलाफ चलेगा मुकदमा
ढाका में आईसीटी परिसर में एक प्रेस वार्ता में ताजुल इस्लाम ने कहा, “जब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल अपना काम फिर से शुरू करेगा तो हम सामूहिक हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दर्ज मामलों के संबंध में शेख हसीना सहित सभी फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आवेदन दायर करेंगे।” एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आईटी विभाग के दर्ज नए मामलों की सुनवाई के लिए सरकार के साथ परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस्लाम ने कहा, “आरोपियों के खिलाफ सूचना, दस्तावेज और सबूत देश भर से इकट्ठे किए जायेंगे और उनकी जांच की जायेगी।”
विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 1,000 से अधिक लोग
अंतरिम सरकार की स्वास्थ्य सलाहकार नूरजहां बेगम के मुताबिक हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने पिछले महीने हसीना और नौ अन्य के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों की जांच शुरू की थी।
