कई महीनों की मनाने के बाद आईएमएफ आखिरकार पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर का बेलआउट पैकेज देने के लिए राजी हो गया है। मौजूदा आर्थिक संकट और नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को इस कर्जे की पहली किश्त के रूप में 1.1 बिलियन डॉलर जल्दी ही मिल जाएंगे। बुधवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुई आईएमएफ के अधिकारियों और पाकिस्तान के अधिकारियों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि संस्था पाकिस्तान की मदद करेगी। इसके साथ ही इस मीटिंग में पाकिस्तान की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कुछ नियमों पर भी बात की गई।
आईएमएफ की तरफ से बताए गए सुझावों जैसे कि- कृषि आयकर में सुधार, कुछ राजकोषीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को स्थानंतरित करना और सब्सिडी सीमित करने जैसे मामलों पर पाकिस्तानी सरकार द्वारा हामी भरने के बाद ही इस पैकेज को मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यलय की तरफ से भी इस पैकेज को मंजूरी मिलने के बाद जानकारी दी गई। पाक पीएम के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने कुल 7 बिलियन अमरीकी डालर की 37 महीने की एक्टेंडेड फंड फैसेलिटी (ईएफएफ) को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 1958 के बाद आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दिया गया यह 25 वां पैकेज है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान इस कर्जे पर लगभग 5 प्रतिशत की ब्याज दर का भुगतान करेगा। इस पैकेज के मिलने से पहले ही अपनी जनता से वादा करते आ रहे पाक पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कहा कि यह पाकिस्तान के इतिहास का आखिरी पैकेज होगा।
पाक पीएम ने आईएमएफ की तरफ से मिले इस पैकेज का श्रेय उप प्रधानमंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख जनरल आसीम मुनीर को दिया। उन्होंने कहा कि हमारी संघीय सरकार चारों प्रांतों के सहयोग के बिना आईएमएफ के इस 25वें पैकेज को पूरा नहीं कर सकती। पाकिस्तान की चारों राज्यों की प्रदेश सरकारों को भी इस पैकेज के लिए केंद्र सरकार के साथ जुड़ता हुआ देखा जा रहा है।
आईएमएफ की तरफ से मिले इस कर्जे के साथ पाकिस्तान को बहुत सारी शर्तें भी मिली हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि पाकिस्तान इस साल अपनी सेना और सब्सिडी के बजट में बढ्ढोत्तरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा कर्जे के रूप में मिलने वाले इस पैसे से पाकिस्तान सऊदी अरब, चीन, यूएई और कुवैत के कर्जे को नहीं चुका पाएगा।
आईएमएफ ने पाकिस्तान को दुनियाभर की शर्तों के साथ लोन तो दे दिया है। एशियाई विकास बैंक ने बुधवार को पाकिस्तान के बारे में अपने विचार रखते हुए कहा कि भले ही पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ वादा कर लिया हो लेकिन वहां की राजनीतिक स्थिति और संस्थागत दवाब की स्थिति को देखते हुए यह लगता नहीं है कि पाकिस्तान इन वादों को पूरा कर पाएगा। एडीबी ने कहा कि पाकिस्तान उसी स्थिति में यह वादे पूरा कर सकता है जब आईएमएफ के अलावा और भी संस्थाएं या देश उसे लगातार कर्जे उपलब्ध कराते रहें।
