ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरू की है. इस योजना के तहत माइक्रो फूड प्रोसिंग यूनिट्स लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की छूट दे रही है. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार कृषि मंडी जालोर में एक शिविर का आयोजन कर रही है. जिसमें फूड यूनिट लगाने वालों के आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे. इन किसानों को योजना के बारे में जानकारी भी दी जाएगी.
श्री कान्हड़देव सोनगरा कृषि उपज मंडी समिति जालोर के सचिव कल्याणसिंह भाटी के ने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के बारे ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी. यहीं पर फूड यूनिट लगाने वाले व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन भी भरे जाएंगे. शिविर में सचिव कल्याण सिंह भाटी, पीएफएफएमई योजना-एसपीएमयू टीम सदस्य संदीप सैनी, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी, राजीविका के अधिकारी और योजना के तहत तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य से संबंधित छोटी-छोटी इकाईयों को बढ़ावा देना है. इसके तहत आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, दूध और फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित इकाई के लिए योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा. जिससे ग्रामीण अपने कारोबार को स्थापित कर अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकेंगे.
एक इकाई पर 10 लाख रुपये मिलेगी सब्सिडी
इस योजना में नई व पुरानी इकाई को लगाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार 35% या पिऊर 10 लाख रुपये तक का अनुदान देगी. योजना के तहत अलग-अलग बैंकों द्वारा लोन सहायता भी दी जाती है. मशीनरी संबंधित जानकारी भी संबंधित को दी जाएगी. पीएमएफएमई योजना में जिला रिसोर्स पर्सन की सहायता से आवेदन करने व प्रशिक्षण तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी. किसानों, कारोबारी और औद्योगिक संस्थाओं के लोग इस शिविर में आकर योजना का फायदा ले सकेंगे.
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