Wednesday, September 17, 2025
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PM Kisan Samman Nidhi: घर बैठे पूरा करें e-KYC, नहीं तो नहीं मिलेगा पीएम किसान निधि का पैसा


PM Kisan 21st Installment 2025: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों के लिए खुशखबरी है. इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. लेकिन अब अगली किस्त पाने के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है. जिन किसानों ने समय पर e-KYC नहीं कराया है, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.

e-KYC अब आसान और तेज

सरकार ने e-KYC प्रक्रिया को बेहद सरल और आसान बना दिया है, ताकि किसान घर बैठे कुछ ही मिनटों में इसे पूरा कर सकें. अब किसान को लंबी पर्चियां भरने या किसी सरकारी दफ्तर में घंटों लाइन लगाकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

e-KYC क्यों जरूरी है?

PM Kisan योजना के तहत धोखाधड़ी रोकने और केवल असली किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए e-KYC करना जरूरी है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ केवल वही किसान ले रहे हैं, जो वाकई में पात्र हैं.

e-KYC पूरा करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर दिए गए e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.
  3. अपना आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन दबाएं.
  4. आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
  5. OTP दर्ज करते ही e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: किसानों की फसल को मिलेगा सुरक्षित घर, UP के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस स्कीम को लेकर दिए सख्त निर्देश

मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो क्या करें?

अगर किसी किसान का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो वह नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करवा सकता है. यह विकल्प उन किसानों के लिए बेहद सहूलियत वाला है जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या आधार से लिंक नहीं है.

पिछली किस्त कब आई थी?

PM Kisan योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी. इस किस्त के तहत 20,500 करोड़ रुपये की राशि सीधे 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में भेजी गई थी. इसमें लगभग 2.26 करोड़ महिला किसान भी शामिल थे.

यह भी पढ़ें: बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, राजस्थान सरकार देगी 30 हजार रुपये की मदद



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