Kisan Rath App: आपकी मेहनत से उगी फसल को मंडी तक पहुंचाना अब कोई सिरदर्द नहीं है. क्योंकि सरकार ने इसे डिजिटल और आसान बना दिया है. अक्सर किसान भाई इस बात से परेशान रहते थे कि सही समय पर गाड़ी नहीं मिलती या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया मांगते हैं. जिससे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा तो रास्ते में ही खत्म हो जाता था. इसी गैप को भरने के लिए सरकार ने किसान रथ जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं.
जो आपकी उंगली के एक टच पर ट्रक या ट्रैक्टर का बंदोबस्त कर देते हैं. यह सिर्फ एक ऐप नहीं. बल्कि किसानों के लिए एक भरोसेमंद लॉजिस्टिक पार्टनर है जो खेत से मंडी और मंडी से गोदाम तक की दूरी को बहुत छोटा और किफायती बना देता है. अगर आप भी अपने माल को सुरक्षित और सही दाम पर बेचना चाहते हैं. तो सरकार की इन सुविधाओं का फायदा उठाना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा.
कैसे काम करता है किसान रथ ऐप?
किसान रथ ऐप असल में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है. जो बिल्कुल ओला या उबर की तरह काम करता है. बस यहाँ सवारियों की जगह फसलों की लोडिंग होती है. यह ऐप किसानों, एफपीओ (FPO) और ट्रांसपोर्टर्स को एक ही डिजिटल छत के नीचे लेकर आता है ताकि माल ढुलाई के लिए भटकना न पड़े.
- किसान अपनी फसल की डिटेल्स और पिक-अप पॉइंट ऐप पर डालते हैं, जिसे आसपास के रजिस्टर्ड ट्रक और ट्रैक्टर ड्राइवर देख सकते हैं और अपनी सर्विस ऑफर करते हैं.
- यह ऐप पूरी तरह जीपीएस (GPS) से लैस है. जिससे किसान अपने माल की रियल-टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और सही समय पर मंडी पहुंचने का प्लान बना सकते हैं.
कैसे मिलती है मदद?
सरकार से मदद पाना अब पूरी तरह पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट हो गया है, बस आपको सही प्रोसेस पता होना चाहिए. सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में ‘किसान रथ’ ऐप डाउनलोड करना होगा, जो हिंदी सहित कई भाषाओं में काम करता है.
- ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार डिटेल्स देनी होती है. जिसके बाद आप सीधे 5 लाख से ज्यादा ट्रकों और 20 हजार से ज्यादा ट्रैक्टरों के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं.
- आपको बस अपनी लोकेशन, डेस्टिनेशन और फसल की मात्रा डालनी है, जिसके बाद आपके पास अलग-अलग ट्रांसपोर्टर्स के कोट्स (किराया) आ जाएंगे और आप अपनी पसंद का वाहन बुक कर सकेंगे.
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ट्रांसपोर्ट पर मिलेगी सब्सिडी
सिर्फ वाहन ढूंढने में ही नहीं, बल्कि सरकार ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम करने के लिए सीधी आर्थिक मदद भी देती है. जैसे ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ योजना के तहत टमाटर, प्याज और आलू जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के ट्रांसपोर्ट पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है ताकि किसानों को घाटा न हो.
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए बीज और जरूरी सामान लाने-ले जाने पर विशेष ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का प्रावधान है, जिससे दूर-दराज के किसानों को भी राहत मिलती है.
- इसके अलावा पीएम किसान संपदा योजना के जरिए रेफ्रिजेरेटेड वैन (ठंडी गाड़ियां) खरीदने या किराए पर लेने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता और लोन पर ब्याज की छूट प्रदान करती है.
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