Rashtriya Krishi Vikas Yojana: आज के दौर में अगर खेती से तगड़ा मुनाफा कमाना है. तो पारंपरिक तरीकों को छोड़कर मॉडर्न और हाई-टेक अप्रोच अपनानी ही होगी. इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – रफ़्तार यानी RKVY-RAFTAAR लेकर आई है जिसके जरिए किसानों पर पैसों की बारिश कर रही है. इस स्कीम का सीधा मकसद एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और खेती से जुड़े नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है.
सरकार चाहती है कि हमारे किसान सिर्फ फसल उगाने तक सीमित न रहें बल्कि उसे प्रोसेस करने और सही मार्केट में बेचकर मोटी कमाई करने वाले बिजनेसमैन बनें. अगर आप भी अपनी खेती को एक फायदे का सौदा बनाना चाहते हैं और सरकार के इस बंपर फंड का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं. तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि यह पूरी स्कीम आपके लिए कैसे काम करेगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
इस योजना का पूरा नाम ‘कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार के लिए लाभकारी दृष्टिकोण’ RAFTAAR है. सरकार इसके तहत ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने के लिए भारी-भरकम वित्तीय मदद दे रही है. अक्सर देखा जाता है कि सही रख-रखाव न होने के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं. लेकिन इस स्कीम की मदद से फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा.
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एग्री-बिजनेस को नई उड़ान
इसके साथ ही यह योजना एग्री-बिजनेस और एग्री-स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है. अगर कोई युवा या किसान खेती से जुड़ा नया बिजनेस या इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है. तो सरकार उसे ट्रेनिंग देने के साथ-साथ शुरुआती फंडिंग भी मुहैया कराती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके पैदा हो सकें.
फंडिंग का स्ट्रक्चर
इस सरकारी स्कीम की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें सारा कंट्रोल दिल्ली से नहीं चलता. केंद्र सरकार ने राज्यों को पूरी छूट दे रखी है कि वे अपनी जरूरत और मौसम के हिसाब से खुद एग्रीकल्चर प्लान तैयार करें. फंडिंग के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच 60 और 40 का रेशियो रहता है जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार 90% तक का खर्च खुद उठाती है.
इन कामों को कर सकते हैं
इस बंपर सब्सिडी का लाभ उठाकर किसान भाई मॉडर्न मशीनरी खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और डेयरी या पोल्ट्री जैसे सेक्टर्स में हाथ आजमा सकते हैं. इस योजना से जुड़ने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और डिजिटल पोर्टल्स के जरिए आवेदन करके सरकारी मदद पा सकते हैं.
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