केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए तुअर (अरहर), उड़द और मसूर जैसी दालों की 100% खरीद को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया. उन्होंने बताया कि खरीफ 2024-25 सीजन के लिए यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी. इस फैसले का मकसद किसानों को प्रोत्साहन देना और दालों के आयात पर निर्भरता को कम करना है. यह योजना अगले चार साल तक यानी 2028-29 तक जारी रहेगी.
तुअर की खरीद के लिए राज्यों को मंजूरी
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 13.22 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद को मंजूरी दी गई है. 25 मार्च तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर खरीदी जा चुकी है, जिससे 1,71,569 किसानों को सीधा लाभ हुआ है.
कर्नाटक में बढ़ी खरीद की समय सीमा
कर्नाटक में किसानों की सुविधा के लिए खरीद की समय सीमा को 90 दिन से घटाकर 30 दिन किया गया था, जिसे अब 1 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया है. नेफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियां MSP पर खरीद कर रही हैं. उत्तर प्रदेश में फिलहाल तुअर की कीमत MSP से ऊपर है, इसलिए वहां सरकारी खरीद की जरूरत नहीं पड़ी.
पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगी MSP पर खरीद
शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से नेफेड के ई-समृद्धि और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर जल्द से जल्द पंजीकरण करवाने की अपील की है, ताकि उनकी फसल उचित दाम पर बिक सके. उन्होंने राज्य सरकारों से खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की भी अपील की.
दालों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत
सरकार का लक्ष्य दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है. बजट 2025 में भी इस योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर की पूरी खरीद MSP पर करने का वादा किया गया है. इसके अलावा, चना, सरसों और मसूर की खरीद पीएम-आशा योजना के तहत की जाएगी. राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को सरसों की खरीद की मंजूरी दी गई है, जबकि तमिलनाडु में खोपरे की खरीद को भी हरी झंडी दी गई है.
किसानों की फसल MSP से नीचे न बिके
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को उचित मूल्य दिलाना है. उन्होंने राज्य सरकारों से सहयोग की अपील करते हुए कहा MSP से नीचे किसानों की फसल न बिके, यह केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है. राज्य सरकारें खरीद में मदद करें और प्रक्रिया को आसान बनाएं. नेफेड और एनसीसीएफ के पोर्टल से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.
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