Budget 2024 में सरकार स्मार्टफोन ग्राहकों को राहत दे सकती है। डिवाइसेज के कंपोनेंट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी में कटौती किया जा सकता है।
Budget 2024: 1 फरवरी को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। पिछले साल की तरह इस साल भी मोबाइल इक्वीपमेंट्स के कुछ पार्ट्स में कस्टम ड्यूटी कम किया जा सकता है। वहीं, पिछले दिनों आई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करना चाहिए। रिसर्चर्स का मानना है कि कंपोनेंट्स के मौजूदा रेट को बरकरार रखने पर भारत में इंडस्ट्री ग्रोथ और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का बैलेंस बना रहेगा।
कस्टम ड्यूटी में राहत की संभावना
2024 लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले इस अंतरिम बजट में सरकार स्मार्टफोन के कंपोनेंट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी शुल्क में राहत दे सकती है। इसकी वजह से स्मार्टफोन की कीमत कम हो सकती है और अगले वित्त वर्ष में स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों पर निर्भर करेगा कि वो अपने ग्राहकों को सस्ते में फोन उपलब्ध कराएगी या नहीं।
पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले कैमरा लैंस समेत कुछ कंपोनेंट्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी में कटौती की थी। साथ ही, फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम-आयन बैटरी पर दिए जाने वाली रियायत को एक और साल के लिए बढ़ा दिया था। भारत स्मार्टफोन कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, Google जैसे ब्रांड्स भारत में अपने स्मार्टफोन बना रहे हैं।
क्या कम हो जाएगी स्मार्टफोन की कीमत?
केन्द्र सरकार का मेक-इन-इंडिया प्रोग्राम भी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को भारत में अपने मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए आकर्षित कर रहा है। एप्पल ने भारत में अपने iPhone का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं, गूगल ने भी भारत में अपने Pixel स्मार्टफोन बनाने की घोषणा की है। कंपोनेंट्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी कम होने पर स्मार्टफोन की कीमत में कटौती करने का फैसला पूरी तरह से उसे बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। स्मार्टफोन कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।
