केंद्रीय कृषि मंत्री ने 750 करोड़ रुपये के ‘एग्रीश्योर’ कोष की स्थापना की जो एग्रीटेक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देगा. सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये के साथ सात कृषि योजनाएँ मंज़ूर की हैं. मंत्री ने निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने को कृषि प्रौद्योगिकी (एग्रीटेक) स्टार्टअप इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 750 करोड़ रुपये के कोष ‘एग्रीश्योर’ की शुरुआत की. इसके साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सात योजनाओं को मंजूरी दी है. मंत्री यहां कृषि निवेश नामक एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल और ‘एग्रीश्योर’ कोष की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
750 करोड़ रुपये का ‘एग्रीश्योर’ कोष स्टार्टअप और ‘कृषि उद्यमियों’ को इक्विटी और ऋण पूंजी प्रदान करेगा. चौहान ने स्टार्टअप से इस कोष का उपयोग करने को कहा और आश्वासन दिया कि एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी. कृषि में निवेश की जरूरत है, न केवल सरकार की ओर से बल्कि निजी निवेश की भी. इस क्षेत्र में उत्पादन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए निवेश की जरूरत है. कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों की जरूरत है.
छोटे किसानों के समूह बनाने पर जोर
कृषि मंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए छोटे किसानों को समूह बनाने पर जोर दिया. मंत्री ने रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के बारे में भी बात की और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया. चौहान ने कृषि निवेश पोर्टल के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिससे निवेश के अवसरों और सूचनाओं को केंद्रीकृत करके कृषि परिदृश्य को बदलने की उम्मीद है.
इन बैंकों को मिले पुरस्कार
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को पुरस्कार मिले. एचडीएफसी बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुरस्कार मिला. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिले. मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना को कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए.
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