GST invoice bill Government schemes Bill Mera Adhikaar win 1 crore rupees: शॉपिंग के बाद संभाल कर रखें GST बिल, सरकार देगी 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका, ये है पूरी प्रोसेस

Mera Bill Mera Adhikaar: भारत सरकार ग्राहकों के लिए एक गजब की धांसू स्कीम लेकर आई है. इस स्कीम का नाम है “मेरा बिल, मेरा अधिकार”. इस योजना के लाने के पीछे सरकार का मकसद है लोगों (Consumers) को अपने किसी भी खरीदारी के लिए इनवॉयस (Invoice) या बिल (Bill) लेने के चलन को बढ़ावा देना. इसके लिए भारत सरकार ने देश के सभी राज्य सरकार के साथ मिलकर “चालान प्रोत्साहन योजना” शुरू की है. यह योजना 1 सितंबर, 2023 को लॉन्च हो चुकी है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जल्दी-जल्दी जानकारी जुटाइए, हम आपको इसके उपयोग के बारे में बताते हैं.

इंस्टाग्राम पर अमित सिंह (Amit Singh) नाम के शख्स ने hellomonktv नाम की आईडी से एक वीडियो अपलोड किया है. इसी वीडियो की जानकारी के आधार पर, आप कहीं पर शॉपिंग करते हैं या महंगे या कहीं पर खाना खाते है तो अपना जीएसटी इवॉयस (GST Invoice Bill) उनसे मांग कर अपने पास रख लें. उस बिल को ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार APP’ पर जाकर अपलोड कर दें. इतना करने का बाद आप 10 हजार से 1 करोड़ रुपये तक के इनाम पा सकते हैं. ध्यान रहे, न्यूज18 इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

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भारत सरकार ने यह पहल राज्यों में जीएसटी-रजिस्टर्ड दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को दिए गए सभी व्यवसाय-से-उपभोक्ता के इनवॉयस (Invoice) पर लागू होगी. चालान को ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड करना होगा. यह एप्प आईओएस (iOS) और एंड्रॉइड (Android) मोबाइल के साथ-साथ वेब पोर्टल ‘web.merabill.gst.gov.in’ पर भी उपलब्ध है. प्रत्येक अपलोड किए गए इनवॉयस (Invoice) के लिए एक रिसीविंग की नंबर (ARN) जारी की जाएगी. इसी के आधार पर पुरस्कार ड्रा किया जाएगा.

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विजेता की घोषणा नियमित अंतराल पर महीने या 3 महीने में एक बार किया जाएगा. इसमें लोग 10,000 से 1 करोड़ रुपये के बीच के राशि जीत सकते हैं. इसमें भाग लेने के लिए आपके बिल की राशि कम से कम 200 रुपये तक की होनी चाहिए.

वर्तमान में इस पायलट प्रोजेक्ट में, असम, गुजरात और हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव भाग ले रहे हैं. आने वाले महीनों में और भी राज्यों को जोड़े जाने की संभावना है. विजेताओं को एसएमएस (SMS), मोबाइल ऐप (APP पर) और पोर्टल पर सूचित किया जाएगा.

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