उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में सरकार का 8वां बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं सभी का खास ध्यान रखा है. इस बजट को यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी कहा जा रहा है. बजट में किसानों पर खास फोकस करते हुए सरकार ने करीब एक लाख किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने की बात कही है.
सरकार ने डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है. जिससे करीब एक लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई के लिए सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा किसानों को दी गई. वर्ष 2023-24 के अक्टूबर महीने में करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए. वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 10 लाख किसान जिन्होंने बीमा कराया था. उन्हें माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर भुगतान किया गया.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसम्बर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में करीब 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई ये डीबीटी के जरिए किया गया.प्रदेश के 60 वर्ष की आयु प्राप्त लघु एवं सीमांत किसान जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं. ऐसे किसानों को तीन हजार रुपये महीना पेंशन दी जा रही है.
गन्ना किसानों को फायदा
योगी सरकार ने गन्ना किसानों को भी लाभ दिया है. सरकार ने लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये से ज्यादा गन्ना मूल्य भुगतान कराया है. यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पहले के 22 वर्षों के शामिल गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रुपये से भी 20,274 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुन्तल हो गया है.
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