केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी योग्य किसान अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द इसका लाभ दिया जाएगा. लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही. उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे ऐसे किसानों की पहचान करें और उन्हें योजना से जोड़ने में मदद करें.
कृषि मंत्री चौहान ने कहा अगर कोई किसान अब तक छूट गया है, तो कृपया उसे इस योजना से जोड़ने में हमारी मदद करें. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे किसानों को उनके पिछले किस्तों का भी भुगतान मिले.
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि साल में तीन बराबर किस्तों में दी जाती है, जिसमें हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं.
कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी योग्य किसानों के पास जमीन का स्वामित्व होना चाहिए, उनकी ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी होनी चाहिए और उन्हें पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को एक भी दिन की देरी के बिना समय पर उनका पैसा मिले. मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित है.”
तमिलनाडु को लेकर क्या बोले मंत्री?
सदन में तमिलनाडु को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कभी भी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है. उन्होंने कहा, “मैं बताना चाहता हूं कि मैं अब तक दो बार तमिलनाडु जा चुका हूं. एक बार कृषि मंत्रालय के काम के लिए और दूसरी बार ग्रामीण विकास मंत्रालय के काम के लिए. लेकिन दोनों बार राज्य के कृषि मंत्री या ग्रामीण विकास मंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए.”
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह तमिलनाडु के किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फिर से जाने के लिए तैयार हैं. चौहान ने कहा, “हम तमिलनाडु के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं और उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं.”
पिछली किस्त का कितना पैसा दिया गया?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछली किस्त 24 फरवरी को जारी की गई थी. इस दौरान केंद्र सरकार ने 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 22,000 करोड़ रुपये भेजे थे. इसमें 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं.
सरकार ने फिर से सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द उन किसानों की पहचान करें जो अभी तक योजना से नहीं जुड़े हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द इस योजना का लाभ दिया जा सके.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
- जिन किसानों के नाम पर खेती की जमीन है.
- जिन्होंने अपना e-KYC पूरा करा लिया है.
- जिन्होंने PM Kisan पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है.
- पिछली किस्त का पैसा भी मिलेगा
कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर कोई किसान पहले छूट गया है, तो उन्हें पिछली बकाया किस्तों का पैसा भी मिलेगा. उन्होंने कहा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे किसानों की पहचान कर जल्द से जल्द योजना से जोड़ें ताकि सभी पात्र किसानों को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके.
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