Flour Mill In Village : आज के समय में बढ़ती महंगाई के बीच लोग ऐसे बिजनेस ढूंढ रहे हैं, जिसे कम लागत में शुरू किया जा सके और जिसकी मांग हमेशा बनी रहे. गांवों में आटा चक्की का बिजनेस ऐसा ही एक बिजनेस है. हर घर में रोजाना आटे की जरूरत होती है. इसी वजह से गांव और कस्बों में इसकी मांग कभी कम नहीं होती है. अगर आप खेती के साथ कोई अलग काम शुरू करना चाहते हैं, तो आटा चक्की एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. सरकार भी छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए PMFME योजना के तहत सब्सिडी और दूसरी सुविधाएं दे रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गांव में आटा चक्की खोलने के लिए क्या करना होगा, इसमें कितना खर्च आएगा और सरकार से किस तरह की मदद मिल सकती है.
सरकार की PMFME योजना से मिलेगी मदद
गांव में आटा चक्की शुरू करने वालों के लिए PMFME योजना काफी फायदेमंद है. इस योजना के तहत किसान, छोटे बिजनेसी और पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए MyScheme पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इस योजना में सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं मिलती, बल्कि ट्रेनिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं. अगर आप पैक किया हुआ आटा बेचने का बिजनेस करना चाहते हैं, तो सरकार इसमें भी सहायता करती है.
गांव में आटा चक्की खोलने के लिए क्या करना होगा?
अगर आप गांव में आटा चक्की खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मशीन लगाने के लिए उचित जगह की जरूरत होगी. इसके बाद आटा चक्की की मशीन, मोटर और बिजली की व्यवस्था करनी होगी. अगर आप पैकिंग का काम भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग मशीनें भी लगाई जा सकती हैं. योजना का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. आवेदन मंजूर होने के बाद पात्र लोगों को सरकार की ओर से सब्सिडी का फायदा मिलता है.
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आटा चक्की शुरू करने में कितना खर्च आएगा?
अगर आप छोटे स्तर पर आटा चक्की शुरू करना चाहते हैं, तो करीब 50 हजार रुपये में बेसिक मशीन, मोटर और बिजली की व्यवस्था के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है. वहीं, अगर आप थोड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो 1 से 2 लाख रुपये तक खर्च करके बेहतर मशीन और पैकिंग यूनिट भी लगा सकते हैं.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
PMFME योजना के तहत पात्र परियोजना की कुल लागत पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है. इस योजना में अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति यूनिट तक सब्सिडी मिल सकती है. अगर आपकी यूनिट की लागत 2 लाख रुपये है, तो आपको करीब 70 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. वहीं, बड़ी परियोजनाओं पर भी तय सीमा तक सब्सिडी दी जाती है.
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