Maharashtra Farmer Loan: महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसानों को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम उठाए हैं. राज्य मंत्रिमंडल ने लोन माफी के लिए पात्र किसानों का दो लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ करने का फैसला लिया है. सरकार का दावा है कि इस फैसले से लाखों किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी और उन्हें आगामी फसल के लिए आर्थिक मजबूती मिलेगी. कर्ज माफी का मुद्दा लंबे समय से राज्य की राजनीति और किसान संगठनों की मांगों के केंद्र में रहा है. वहीं सरकार का अनुमान है की योजना से करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिल सकता है और 65 लाख से ज्यादा लोन खातों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा.
सरकार की कर्ज माफी योजना
राज्य सरकार ने इस योजना के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना नाम लिया है. इसके तहत उन किसानों को राहत जाएगी, जिनका कुल बकाया फसल लोन, मूलधन और ब्याज सहित 2 लाख रुपये तक है. सरकार ने योजना के लिए करीब 36, 585 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. कर्ज के दबाव से जूझ रहे किसानों को राहत मिलने से वह नई फसल के लिए निवेश कर सकेंगे और भविष्य में कृषि एक्टिविटी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे.
महिलाओं का कर्ज होगा माफ
इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है. इसके अनुसार फसल लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया होना चाहिए. यह लोन 30 सितंबर 2025 तक बकाया होना चाहिए और किसानों ने 31 मार्च 2026 तक उसका पेमेंट नहीं किया हो. सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का बकाया कृषि ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा. इस योजना में भूमि स्वामित्व को पात्रता का आधार नहीं बनाया गया है.
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2 लाख से ज्यादा लोन के लिए क्या व्यवस्था?
जिन किसानों पर 2 लाख से ज्यादा का बकाया लोन है, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है. ऐसे किसानों को पहले 2 लाख रुपये से ऊपर की राशि स्वयं जमा करनी होगी. इसके बाद में 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी के पात्र बन सकेंगे. सरकार ने ऐसे किसानों को अतिरिक्त बकाया राशि जमा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय दिया है. इससे ज्यादा कर्ज वाले किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
समय पर कर चुकाने वालों को भी मिलेगा फायदा
सरकार ने केवल कर्ज माफी पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया है, जो समय पर लोन का पेमेंट करते हैं. योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से कम से कम 2 वर्षों के दौरान निर्धारित समय सीमा में फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. हालांकि इसके लिए किसानों को चालू वित्तीय वर्ष लोन भी समय पर चुकाना होगा. सरकार का कहना है कि इससे समय पर लोन पेमेंट की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा.
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